सरकारी विज्ञापनबाट निजी मिडियालाई वञ्चित गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा ऐतिहासिक फैसला

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, समान व्यवहार र कानुनी शासनका पक्षमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ ।

---

---

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १८ गते गरेको निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन वितरण नगर्ने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

फैसलापछि इजलासबाट बोल्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताए । एक साताअघि अन्तिम वहस सम्पन्न भएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले आज अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

यो फैसला निजी सञ्चार माध्यमको अस्तित्व, प्रेस स्वतन्त्रता तथा समान अवसरको संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले सञ्चार क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीको रिटमा सर्वोच्चको फैसला

सरकारको निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दावी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबाट विस्तृत वहस भएको थियो ।

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वोच्चको निर्णयले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय गरेको बताए ।

उनले भने– ‘ढिलै भए पनि सरकारको असंवैधानिक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ । अब भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले संविधान र कानुनको गम्भीर रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

वहसमा उठाइएका प्रमुख संवैधानिक प्रश्न

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी लगायत तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं तथा डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका थिए ।

उनीहरूले अदालतमा प्रस्तुत गरेका मुख्य तर्कहरू यस्ता थिएः

निजी सञ्चारमाध्यमलाई लामो समयदेखि उपलब्ध हुँदै आएको सरकारी विज्ञापनको व्यवस्था एकाएक हटाउनु सञ्चार क्षेत्रमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी सरह हो ।

विज्ञापन ऐन तथा विज्ञापन नियमावलीले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आफूखुसी केही मिडियालाई विज्ञापन दिने र केहीलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्ने अधिकार राख्दैन ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा कार्टेलिङ वा विभेदपूर्ण नीति अपनाउनु संविधानको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

विज्ञापन व्यवस्थापनको अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त अधिकार हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको थियो ।

संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा समेत केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरिएको थियो ।

उता सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल तथा नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले वहस गरेका थिए ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि दूरगामी प्रभाव

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, समानता र कानुनी आधार कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्दा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक वा प्रशासनिक विभेद गर्न नपाइने सिद्धान्तलाई समेत यसले थप बल दिएको कानुनविद्हरूको धारणा छ ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पक्षमा आएको ऐतिहासिक फैसलाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अब सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि फैसलाको विस्तृत संवैधानिक तथा कानुनी आधार थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।